ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜੱਟਕੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਧਰਮ, ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਰਕਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਮਰੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ 'ਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਡ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਂਕ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ, ਖੇਤੀ... ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਣ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਜਿਸਦੀ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੰਘ ਦੇ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡੇ।
ਜੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
Copy
Comments
Post a Comment